राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक मेें हुए अहम Èैसले

राज्य में आयुष सोसायटी का गठन होगा, राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप विधेयक, 2014 एवं राजस्थान हेरिटेज कन्जर्वेशन विधेयक, 2014 को स्वीकृति

जयपुर, 23 Èरवरी (एजेंसी)। सीएम वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण Èैसले लिए गए। कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि राज्य में अन्नपूर्णा भंडार योजना लागू होगी। इसके लिए 5,000 अन्नपूर्णा दुकानें खोलने की तैयारी है। साथ ही उद्योगों के विकास के लिए डवलपमेंट कमीशन बनाया जाएगा।
कैबिनेट ने अपने Èैसले में कहा कि अब प्रदेश में बिक्री होने वाली हर चीज एमआरपी अंकित होगा। मंडी शुल्क के स्थान पर यूजर चार्ज वसूला जाएगा। लेकिन Èल और सब्जियों को यूजर चार्ज से मुक्त रखा जाएगा।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान हैरिटेज कंजर्वेशन बिल 2014 और राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप विधेयक 2014 का अनुमोदन हुआ। बैठक में विधानसभा में रखे जाने पर बिलों को लेकर भी चर्चा हुई। राज्य में उपस्थित विरासत (हैरिटेज) वाली संपत्तियों के संरक्षण के लिए विधानसभा में बिल लाया जाएगा। साथ ही अलग से Èंड की भी व्यवस्था की जाएगी। काम पर निगरानी के लिए सीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। जिसमें यूडीएच मंत्री सहित तीन मंत्री शामिल होंगे।
स्टेट आयुष सोसायटी का होगा गठन:सरकार स्टेट आयुष सोसायटी का गठन करेगी। साथ ही शासी परिषद का भी गठन किया जाएगा। जिसके अध्यक्ष आयुर्वेद मंत्री होंगे। इसमें पुरानी पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के आयुष मिशन से सहायता दी जाएगी।
विशेष आर्थिक जोन बिल 2015:
राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार विधानसभा में विशेष आर्थिक जोन बिल 2015 पेश करेगी।
जिसके तहत एकल खिड़की के जरिए निवेश की सुविधा और उद्योग लगाने की मंजूरी मिलेगी। साथ ही सरकार ने वैट, स्टांप ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 Èीसदी छूट की घोषणा की है।
जयपुर कक्षा 10 वीं और 12 वीं में अस्सी प्रतिशत अंक लाने वालों को राजस्थान सरकार उनकी मेहनत का ईनाम उन्हें निशुल्क शिक्षा का तोहÈा देकर दे सकती है।
सरकार की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ?से छात्र जो इस शैक्षणिक सत्र में 80 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए कोई Èीस नहीं देनी होगी और ?से मेधावी छात्र अपना भविष्य संवारने के लिए निशुल्क पढ़ सकेंगे।
मिलेगी राहत और प्रोत्साहन: इस योजना को अमल में लाकर राजस्थान सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्रों की चिंता दूर कर उन्हें राहत देना चाह रही है।
क्योंकि राजस्थान में बहुत से ?से मेधावी छात्र हैं जो अच्छे अंक लाने के बाद भी गरीबी के कारण अपने भविष्य को नहीं संवार पाते हैं। साथ ही से छात्रों को प्रोत्साहित भी करना चाह रही है जो पैसों की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं।
अगले सत्र पर निगाह: सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री ने इस योजना पर कार्ययोजना तैयार करने के मौखिक आदेश अधिकारियों को दे दिए हैं और इस योजना को लागू करने की कवायद भी शुरू हो गई है। जिसके चलते आगामी शैक्षणिक सत्र इस योजना को लागू किया जा सकता है।
योजना आगामी सत्र से लागू हो जाती है तो वर्तमान शैक्षणिक सत्र में होने वाली परीक्षाओं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने उन सभी विद्यार्थियों को निशुल्क पढ़ाई का तोहÈा राजस्थान सरकार की ओर से मिल सकता है।